मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित 400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका लगाएं
बोकारो: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग (आसीडीएस) एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), पर्यवेक्षिका (LS), तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
रिकॉर्ड अद्यतन में लापरवाही नहीं हो: डीडीसी
बैठक में डीडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं से संबंधित सभी रिकॉर्ड समय पर अद्यतन और प्रमाणिक रूप से संधारित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान अद्यतन रजिस्टर नहीं मिलने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
मिशन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द पूरी हों सुविधाएं
715 में से शेष मिशन सक्षम केंद्रों में शौचालय, पेयजल, विद्युत, बाला पेंटिंग्स, LED स्क्रीन जैसी सुविधाओं के अधिष्ठापन का निर्देश दिया गया। CDPO को इसके क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के आदेश दिए गए।
400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाने का निर्देश
पोषण 2.0 योजना के तहत चिन्हित 400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से बच्चों को ताजा फल-सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी केंद्रों को इसके लिए राशि पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है।
समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को बुलाने का आदेश
डीडीसी ने निर्देश दिया कि आगामी बैठक में बिजली विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी बुलाया जाए, ताकि लंबित बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जा सके।
पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित डेटा अपलोड अनिवार्य
पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्रों की अद्यतन स्थिति, लाभुकों की संख्या, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण वितरण आदि की नियमित प्रविष्टि अनिवार्य बताई गई। डीडीसी ने अनुपालन में कोताही पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी।
कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, लाभुकों को समय पर लाभ देने का निर्देश
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। पात्र लाभुकों को समय पर भुगतान, आवेदन प्रक्रिया में तेजी और दस्तावेज सत्यापन की बात कही गई।
पेंशन योजनाओं का सत्यापन, तकनीकी त्रुटियों के समाधान के निर्देश
समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना आदि की समीक्षा की गई।
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मार्च 2025 के बाद इंदिरा गांधी योजनाओं का भुगतान नहीं हो सका, आवंटन लंबित है।
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राज्यस्तरीय योजनाओं का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जा चुका है।
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11,786 लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं होने एवं 4082 लाभुकों में दस्तावेज त्रुटि होने के कारण भुगतान लंबित है।
डीडीसी ने अभियान चलाकर इन त्रुटियों के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया।
जिला बाल संरक्षण इकाई की भी हुई समीक्षा
बैठक के अंत में डीडीसी ने जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए।
यह समीक्षा बैठक महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है।
