बोकारो में SC-ST एक्ट के 78 मामलों की समीक्षा, पीड़ितों को राहत अनुदान देने की अनुशंसा, डीसी ने दिए सख्त निर्देश
बोकारो, 15 अक्टूबर 2026: झारखंड के बोकारो जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 78 मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान पात्र पीड़ितों को राहत अनुदान की पहली किस्त देने की अनुशंसा की गई। साथ ही लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।
SC-ST एक्ट के 78 मामलों की समीक्षा, 52 SC और 26 ST मामले
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में अनुसूचित जाति से संबंधित 52 और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 26 मामलों की समीक्षा हुई।
उपायुक्त ने दर्ज मामलों की वर्तमान स्थिति, अनुसंधान, आरोप पत्र दाखिल करने और पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अभिलेख और प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जाति प्रमाणपत्र सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश
उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रदान करने के लिए जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन महत्वपूर्ण है।
उन्होंने अंचलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। किसी भी अस्पष्टता को संबंधित अधिकारियों के समन्वय से दूर करने का निर्देश दिया।
पात्र पीड़ितों को राहत अनुदान की पहली किस्त देने की अनुशंसा
लंबित मामलों के निष्पादन और भुगतान में तेजी पर जोर
बैठक में समिति ने पात्र पीड़ितों को राहत अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान की अनुशंसा की।
उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने और अनुसंधान तथा आरोप पत्र से संबंधित लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा।
पीड़ितों को विधिक सहायता और अधिकारों की जानकारी देने का निर्देश
उपायुक्त ने जिला कल्याण विभाग को पीड़ितों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करने और उपलब्ध योजनाओं तथा विधिक सहायता की जानकारी देने का निर्देश दिया।
साथ ही SC-ST समुदाय और आम नागरिकों के बीच अधिनियम के प्रावधानों तथा पीड़ितों के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, डीसीएलआर अनुराधा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सुचिता किरण, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
