बोकारो में पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक, प्रमाण पत्र, आरक्षण व सरकारी योजनाओं पर हुआ फोकस
बोकारो, 23 जुलाई 2025 — बुधवार को बोकारो परिसदन सभागार में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आयोग के सदस्य नरेश वर्मा, लक्ष्मण यादव एवं नंद किशोर मेहता भी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य जिले में पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति का गहन मूल्यांकन करना था। आयोग की टीम ने जिले में विभिन्न स्तरों पर हुई कार्यवाहियों की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों से सीधी जानकारी ली।
समीक्षा में उठे ये प्रमुख मुद्दे:
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डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की स्थिति
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आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा
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जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की स्थिति
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प्राकृतिक आपदा में मृतकों को मुआवजा वितरण में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी
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नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदन
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के बच्चों का नामांकन
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और मत्स्य विभाग की योजनाओं में पिछड़े वर्ग के लाभुकों की संख्या
अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देश:
अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई या नौकरी से जुड़े मामलों में समय पर प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
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भूमि दाखिल-खारिज के मामलों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार न किया जाए।
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यदि दस्तावेजों में कोई कमी है, तो आवेदन को पेंडिंग रखकर समय दें।
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साइकिल वितरण जैसे छात्र-हितैषी योजनाएं विद्यालय स्तर पर संचालित की जाएं ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद:
बैठक में डीपीएलआर मेनका, अपर नगर आयुक्त चास संजीव कुमार, डीसीएलआर प्रभाष दत्ता, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा, जिला योजना पदाधिकारी राज शर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी एन एस कुजूर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पियूष, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे।
यह बैठक न केवल नीतिगत सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
अगर आप पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं की जानकारी चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो संबंधित प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें।
