अतिक्रमण हटने के बाद रोजगार की चिंता, चैंबर ने सौंपा ज्ञापन; वैकल्पिक फूड स्ट्रीट विकसित करने पर जोर
बोकारो | 12 सितंबर 2026
सिटी सेंटर की कार्रवाई के बाद रोजगार का मुद्दा उठा
बोकारो के सेक्टर-4 सिटी सेंटर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड और छोटे दुकानदारों के रोजगार का मुद्दा सामने आया है। शनिवार को बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त अजय नाथ झा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
चैंबर प्रतिनिधियों ने बताया कि बीएसएल प्रबंधन की कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड कारोबार से जुड़े छोटे दुकानदारों के सामने रोजगार और व्यवसाय को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है।
DC ने BSL को दिया दीर्घकालिक समाधान का सुझाव
मामले को लेकर उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी को पत्र लिखकर सकारात्मक और दीर्घकालिक पहल करने का आग्रह किया।
डीसी ने कहा कि अतिक्रमण की नियमित निगरानी और समय पर कार्रवाई नहीं होने से समस्या धीरे-धीरे गंभीर हो सकती है। लंबे समय बाद अतिक्रमण हटाने पर रोजगार, व्यवसाय और विधि-व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां भी सामने आती हैं।
उन्होंने बीएसएल क्षेत्र को अलग-अलग जोन में बांटकर नियमित निगरानी करने और शुरुआती स्तर पर ही अतिक्रमण रोकने का सुझाव दिया।
वैकल्पिक जगह पर बन सकती है फूड स्ट्रीट
उपायुक्त ने सुझाव दिया कि सेक्टर-4 सिटी सेंटर में स्ट्रीट फूड का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए बीएसएल क्षेत्र में उपयुक्त और कम यातायात वाले स्थानों को चिन्हित कर वैकल्पिक फूड स्ट्रीट विकसित करने पर विचार किया जा सकता है।
डीसी के अनुसार बीएसएल की ओर से समय-समय पर स्ट्रीट फूड से जुड़े आयोजन भी किए जाते रहे हैं, जिन्हें शहरवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है। ऐसे में देश के अन्य शहरों की सफल फूड स्ट्रीट अवधारणा को देखते हुए बोकारो में भी इस तरह की पहल की जा सकती है।
बाजार व्यवस्थित होगा, दुकानदारों को भी मिलेगा स्थान
निर्धारित स्थान पर फूड स्ट्रीट विकसित होने से मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही छोटे दुकानदारों को एक तय स्थान पर व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा।
इससे भविष्य में अतिक्रमण से जुड़े विवाद और विधि-व्यवस्था की समस्याओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल यह पहल सुझाव और विचार के स्तर पर है; वैकल्पिक फूड स्ट्रीट को लेकर अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
