बोकारो डीसी की सख्ती: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सत्यापन से लेकर मनरेगा और एसआईआर अभियान तक दिए अहम निर्देश

जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा ने पेंशन सत्यापन, आंगनबाड़ी निर्माण, साइबर सुरक्षा, डीएमएफटी योजनाओं और जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा की।

बोकारो | 11 जून 2026

बोकारो समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा ने विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सत्यापन, मनरेगा, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, साइबर सुरक्षा, एसआईआर अभियान और जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सत्यापन में पारदर्शिता पर जोर

उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें अविलंब भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभुक का नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया, नोटिस, सुनवाई और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

साइबर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को किया सतर्क

हाल के दिनों में यूजर आईडी हैक होने और अनधिकृत निकासी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकृत नेटवर्क का ही उपयोग करने, पासवर्ड नियमित बदलने और ओटीपी को गोपनीय रखने पर बल दिया।

1 जुलाई से लागू होगी जी-राम योजना

बैठक में मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से लागू होने वाली जी-राम योजना की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वर्तमान में संचालित सभी योजनाओं एवं लंबित कार्यों को 30 जून तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही मनरेगा की लंबित एमआईएस प्रविष्टियों को भी समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

डीएमएफटी और आंगनबाड़ी योजनाओं की समीक्षा

उपायुक्त ने डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं को ग्रामसभा से पारित कराने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अगले तीन माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराने को कहा। भूमि विवाद वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के निर्देश भी दिए गए।

एसआईआर अभियान और जनगणना-2027 पर विशेष फोकस

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मतदाता सहायता केंद्रों की स्थापना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं जनगणना-2027 के लिए चल रहे हाउस-टू-हाउस मैपिंग कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में डीडीसी शताब्दी मजूमदार, एसी सुनील चन्द्र, डीपीएलआर पूर्णिमा कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम, एसडीओ चास प्रांजल ढांडा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।