City Hulchul News
हर जरूरी खबर की जानकारी सबसे पहले पाएं
🔔
News Notifications नई खबर की सूचना सीधे पाएं
WhatsApp Channel सीधे मोबाइल पर खबरें पाएं
YouTube News Videos & Live Updates
f
Facebook Latest News & Updates
झारखंडबोकारो

जिले में ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ सेवा का अधिकार सप्ताह का शुभारंभ, शिविरों में उमड़ा ग्रामीणों का उत्साह

सेवा का अधिकार सप्ताह का आगाज़, बोकारो जिले के शिविरों में उमड़ी भीड़

बोकारो: शुक्रवार से पूरे बोकारो जिले में ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ एवं सेवा का अधिकार सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस क्रम में गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में मध्य विद्यालय रहावन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, पूर्व विधायक, जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ मौजूद रहे।


“सरकारी सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से लोगों तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य” — मंत्री

अपने संबोधन में मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह राज्य सरकार की प्राथमिक पहलों में से है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को प्रमाण पत्रों एवं योजनाओं का लाभ तेजी से, पारदर्शी रूप से और बिना बाधा के उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बोकारो जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान हर पात्र लाभुक तक सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


चास प्रखंड में भी सफलतापूर्वक आयोजित हुआ शिविर, विधायक श्वेता सिंह ने किया निरीक्षण

चास प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भंड्रो में आयोजित शिविर में

  • विधायक बोकारो श्वेता सिंह

  • उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार
    उपस्थित रहीं।

भंड्रो एवं तुरीडीह पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर अपने आवेदन जमा किए।

विधायक, डीडीसी एवं अधिकारियों ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर आवेदन की स्थिति और निपटान की प्रगति की समीक्षा की।


शिविर में ऑन-द-स्पॉट स्वीकृति: प्रमाण पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण

विशेष शिविरों में ग्रामीणों के आवेदनों को स्थल पर ही स्वीकृत किया गया।
लाभुकों के बीच

  • स्वीकृति पत्र

  • परिसंपत्तियां

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन अनुमोदन

  • प्रमाण पत्र
    का वितरण किया गया।


“सेवा का अधिकार सप्ताह प्रशासन और जनता के बीच संवाद का पुल है” — विधायक श्वेता सिंह

विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि यह अभियान प्रशासन की पारदर्शिता और संवेदनशीलता को जनता तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने ही पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना सरकार की सराहनीय पहल है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रत्येक पात्र लाभुक तक समय पर लाभ पहुंचेगा और कोई भी नागरिक सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा।


“प्रशासन जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा” — डीडीसी शताब्दी मजूमदार

डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन प्रत्येक पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।


किन सेवाओं के आवेदन लिए गए?

सेवा का अधिकार सप्ताह के शिविरों में विशेष रूप से निम्न सेवाओं से संबंधित आवेदन लिए गए:

  • जाति प्रमाण पत्र

  • स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र

  • राशन कार्ड (नया एवं सुधार)

  • दाखिल–खारिज (Mutation)

  • भूमि मापी (सर्वे/मेज़रमेंट)

  • भूमि धारण प्रमाण पत्र (LPC)

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन

ग्रामीणों में इन सेवाओं के लिए विशेष उत्साह देखा गया।


जिले के सभी प्रखंडों में वरीय पदाधिकाऱियों ने किया निरीक्षण

डीसी अजयनाथ झा द्वारा सभी प्रखंडों में वरीय पदाधिकारियों को निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया।
इनमें शामिल हैं:

  • चंद्रपुरा: निदेशक DPALR मेनका

  • चंदनकियारी: SDO चास सुश्री प्रांजल ढांडा

  • जरीडीह: अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी

  • पेटरवार: जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज

  • नावाडीह: SDO बेरमो मुकेश मछुआ

  • बेरमो: जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालको

  • कसमार: जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा

  • गोमिया: जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. शफीक आलम

इन अधिकारियों ने शिविरों में प्राप्त आवेदनों, निपटान की गति, शिकायत समाधान और लाभ वितरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।


शिविरों में दी गई विस्तृत सुविधाएँ

ग्रामीणों की सुविधा के लिए शिविरों में:

  • हेल्प डेस्क

  • पेयजल

  • बैठने की व्यवस्था

  • पुलिस हेल्प डेस्क

  • मीडिया सेंटर

  • ऑन-साइट तकनीकी सहायता

उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्रामीणों को सेवाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।


डीसी ने सभी शिविरों की मॉनिटरिंग की

जिले में आयोजित शिविरों की पूर्ण मॉनिटरिंग उपायुक्त अजय नाथ झा द्वारा की गई। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की देरी न हो और किसी भी पात्र लाभुक का आवेदन बिना कारण लंबित न रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!