बोकारो की पंचायतों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने पहुंचे वरीय अधिकारी, लाभुकों से किया सीधा संवाद

जिले के विभिन्न प्रखंडों की चयनित पंचायतों में हुआ स्थलीय निरीक्षण, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और क्रियान्वयन की समीक्षा।

बोकारो | 13 जून 2026

बोकारो जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को विभिन्न पंचायतों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने अलग-अलग पंचायतों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लाभुकों से सीधे संवाद कर योजनाओं के वास्तविक लाभ और समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की गई।

विभिन्न पंचायतों में पहुंचे वरीय पदाधिकारी

निरीक्षण कार्यक्रम के तहत उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार ने चास प्रखंड के सुनता पंचायत, डीपीएलआर पूर्णिमा कुमारी ने चंद्रपुरा के तरंगा पंचायत, अपर समाहर्ता सुनील चन्द्र ने जरीडीह के गायछंदा पंचायत तथा अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मनोज कुमार ने गोमिया के चतरोचट्टी पंचायत का निरीक्षण किया।

इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज ने पेटरवार के उत्तासारा पंचायत, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अनुराधा कुमारी ने नावाडीह के बिरनी पंचायत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम ने कसमार के बगदा पंचायत तथा अन्य अधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में योजनाओं की समीक्षा की।

योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का हुआ मूल्यांकन

निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जलापूर्ति योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने लाभुकों और ग्रामीणों से बातचीत कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर

वरीय अधिकारियों ने संबंधित विभागीय कर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर विशेष बल दिया गया।

जमीनी स्तर पर निगरानी से बढ़ेगी जवाबदेही

जिला प्रशासन का मानना है कि पंचायत स्तर पर नियमित निरीक्षण से योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा।