बोकारो में आंगनबाड़ी केन्द्रों की सह-स्थापना को लेकर अहम बैठक, संयुक्त सर्वे 30 नवंबर तक पूर्ण करने का निर्देश
बोकारो: महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के तहत 19 नवंबर 2025 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आंगनबाड़ी केन्द्रों की निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में सह-स्थापना (Co-location) को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने की।
संयुक्त सर्वे 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा हो — उप विकास आयुक्त
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि नवंबर माह 2025 के भीतर संयुक्त सर्वे का पूरा होना आवश्यक है, ताकि दिसंबर 2025 से केंद्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
उन्होंने महिला पर्यवेक्षिकाओं, शिक्षा विभाग के CRP और कनिष्ठ अभियंताओं के साथ संयुक्त सर्वे टीम बनाने का निर्देश दिया।
टीम का पर्यवेक्षण संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करेंगे तथा हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी।
पंचायत स्तर पर टीम गठन का निर्देश
डीसी ने स्पष्ट किया कि पंचायत स्तर पर संयुक्त सर्वे टीम का गठन
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जिला शिक्षा पदाधिकारी,
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जिला शिक्षा अधीक्षक
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तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
द्वारा किया जाएगा।
इसके अलावा सर्वे के दौरान U-Dise Code और विद्यालय का नाम सही फॉर्मेट में भरने के निर्देश भी दिए गए।
सर्वे में बाधा डालने वाले आपत्तियों को मान्यता नहीं — DDC
उप विकास आयुक्त ने कहा कि यदि सर्वे के दौरान किसी विद्यालय के प्राचार्य या SMC की ओर से कोई आपत्ति आती है, तो ऐसी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाएगा।
यदि विद्यालय में कोई खाली कमरा उपलब्ध है, तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का विवरण अनिवार्य
सर्वे टीम को निर्देश दिया गया कि
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किराए पर चल रहे सभी आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति,
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किराए की जानकारी,
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और निर्माणाधीन भवनों का विवरण
विहित प्रपत्र में दर्ज किया जाए।
सर्वे के बाद संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट जिला समाज कल्याण कार्यालय को सौंपी जाएगी।
बैठक में कई विभागों की उपस्थिति
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी:
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जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ. सुमन गुप्ता
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जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा
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जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे
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सभी CDPO, JE, AE, CRP एवं BRP
सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे और सरकारी निर्देशों के अनुरूप समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
