हमारा गांव – हमारे लोग अभियान के तहत वरीय पदाधिकारियों ने पंचायतों का किया क्षेत्रीय भ्रमण

🏡 पंचायत स्तर पर योजनाओं की स्थिति जानने उतरे अफसर

बोकारो: उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के निर्देश पर शनिवार को जिले में “हमारा गांव – हमारे लोग” अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, जन सहभागिता, और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है।

इस अभियान के तहत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने प्रखंडवार चयनित पंचायतों में जाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची।

🔍 सीएचसी, आंगनबाड़ी, विद्यालय, जलापूर्ति और मनरेगा कार्यों की जांच

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से निम्न बिंदुओं का जायजा लिया:

• स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों का पंजीकरण

• आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या, पोषण आहार की गुणवत्ता

• विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की स्थिति

  

• मनरेगा स्थलों पर मजदूरों की उपस्थिति, कार्य प्रगति और मजदूरी भुगतान

• जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलापूर्ति योजनाएं आदि की प्रगति

🗺️ किस अधिकारी ने कहां किया निरीक्षण – पूरी सूची

• उप विकास आयुक्त: चास प्रखंड – सोनाबाद पंचायत

• अपर समाहर्ता: जरीडीह प्रखंड – खुटरी पंचायत

• ग्रामीण विकास निदेशक: चंद्रपुरा – तारमी पंचायत

• परिवहन पदाधिकारी: पेटरवार – सदमाकला पंचायत

• अनुमंडल पदाधिकारी (चास): चंदनकियारी – अमलाबाद पंचायत

• जिला आपूर्ति पदाधिकारी: बेरमो – कुरपनिया पंचायत

• जिला भू-अर्जन पदाधिकारी: कसमार – मंजुरा पंचायत

• पंचायती राज पदाधिकारी: गोमिया – सियारी पंचायत

• अनुमंडल पदाधिकारी (बेरमो/तेनुघाट): नावाडीह – सुरही पंचायत

🧑‍🤝‍🧑 ग्रामीणों से संवाद कर जुटाई गई वास्तविक स्थिति

पदाधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। कई जगहों पर निम्न समस्याएं सामने आईं:

• मनरेगा भुगतान में देरी

• पोषण आहार वितरण में असमानता

• कुछ योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन

• जल योजना की धीमी प्रगति

संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर करें।

🤝 प्रशासन और जनता के बीच भरोसे का अभियान

“हमारा गांव – हमारे लोग” केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास में साझेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसका उद्देश्य है:

• पंचायत स्तर पर प्रशासन की सक्रिय उपस्थिति

• योजनाओं में आमजन की भागीदारी

• सुधारात्मक नीति निर्माण हेतु डेटा संग्रह