जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में DC अजय नाथ झा के निर्देश, वल्नरेबल प्वाइंट्स पर दंडाधिकारी होंगे तैनात
बोकारो | 11 सितंबर 2026
बोकारो जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की वीडियो बैठक के बाद उपायुक्त अजय नाथ झा ने पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा और जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह के साथ जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की।
बैठक में अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों की रोकथाम, नियमित निगरानी और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
वल्नरेबल प्वाइंट्स पर बनेंगे चेकनाका
उपायुक्त ने जिले के संवेदनशील यानी वल्नरेबल प्वाइंट्स को चिन्हित कर चेकनाका स्थापित करने का निर्देश दिया। इन चेकनाकों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, ताकि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नजर रखी जा सके।
इसके साथ ही अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों की लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल गठित करने का निर्देश दिया गया।
अवैध खनन की शिकायतों के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
प्रशासन की ओर से अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट जिला स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाए।
जब्त वाहनों का नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज करने का निर्देश
उपायुक्त ने जब्ती की कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब्त किए जाने वाले वाहनों का पंजीकरण नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि कार्रवाई का सही रिकॉर्ड रखा जा सके और अभिलेखों का समुचित संधारण हो।
बालू के अवैध खनन पर विशेष अभियान
बैठक में एनजीटी द्वारा निर्धारित रोक अवधि के दौरान बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस, खनन और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ नियमित निगरानी करने को कहा।
जिला प्रशासन का जोर अब संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, चेकनाका, दंडाधिकारी की तैनाती, शिकायतों की त्वरित जांच और कार्रवाई की रिपोर्टिंग के जरिए अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने पर है।
